ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 1332 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਏ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 288 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 128 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
